ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
26
ਜਨਵਰੀ 1950 , ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ
ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸਲ
ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ‘ਅਪਨਾਉਣ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਭਾਰਤ
ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਕ ਗਿਆ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਵਾਲਿਆਂ’ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੇ
ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਵਿਗਾੜ’ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਖਿਲਵਾੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੇ ਹੀ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ
ਲਿਆ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ
‘ਲੁੱਟੇ’ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ
ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ
ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲੁੱਟਣ’ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਜਿੰਨਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਆਵਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਮਨੂੰ ਦੇ
ਅਖੌਤੀ ‘ਬਾਹਮਣ’ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸੰਤੁਲਨ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ
ਧਾਰਾ 14 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ’ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ
ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਤ
ਅਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ -10 (Minus Ten) ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ PCS ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਾਲੇ 70% ਲੈ ਕੇ
ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ
ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਹਲੜ ਨੌ-ਜਿਆਨ ਚੋਰੀਆਂ
ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਨਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ
ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ
ਇਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ
ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ
ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ,ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ,ਬੋਕਾਰੋ,ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ
ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ‘ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ’ ਦਾ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ
ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ
ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿੱਟੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ‘ਵਿਚਾਰ’ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ
ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ...? ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
ਨੇਤਾ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੱਕ-ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ-ਬਾਬਿਆਂ
ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਧ/ਬਾਬੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ’ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ
ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ
ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰਵੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ‘ਅਖਾੜਾ’ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ
ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਭ-ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਹਲੜ,ਅਖੌਤੀ ਬੂਬਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਰਹਿਮਤਾਂ’ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 100 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਲਈ ਗਈ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ
ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ‘ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਗੇ’। ਹੁਣ ਭਲਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿਸਦੀ...? ਯਕੀਨਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ
ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਗੋਡੇ ਟੇਕ’ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ
ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ
‘ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ-ਭਨਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ...?
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਡ-ਭਨਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ...?
ਇਸ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਭ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ
ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 20 ਰੁਏ ਦਾ ਸਿਮ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਗਿਆ ਆਮ ਬੰਦਾ 300 ਰੁ:
ਤੱਕ ਲੁਟਾ ਕੇ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ
ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਫਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਕੱਢਦੇ
ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ
ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਛੱਲਣੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ
ਪੱਧਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ...?
ਦੇਸ਼
ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ‘ਚਰਿੱਤਰ’ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ‘ਗੰਦਲੀ’ ਅਤੇ
ਭੱਦੀ ਜਹੀ ‘ਤਸਵੀਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ‘ਅਬ ਤੋ ਸ਼ਰਮ ਸੀ ਆਤੀ
ਹੈ ਇਸ ਵਤਨ ਕੋ ਵਤਨ ਕਹਿਤੇ ਹੂਏ’ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ।
‘ਗਣਤੰਤਰ
ਦਿਨ’ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ
ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ
ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ’ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਰ
ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ , ਉਸਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਕਿਸੇ
ਰਾਜਨੇਤਾ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਟੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
ਹੋਵੇ।
ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰਹੇ, ਇਹ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਣ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭੂਤਕਾਲ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ’ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਰਾਬਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼
ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਨਗਮੇਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਤੀ: 26 ਜਨਵਰੀ 2012
